महाराष्ट के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे का स्पष्टीकरण
मुंबई, लुधियाना
दिनेश मौदगिल
वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालात को ध्यान में रखते हुए आम जनता के हित में संपत्ति के रेडी रेकनर दरों में प्रस्तावित 12 से 14 प्रतिशत की वृद्धि को महाराष्ट्र सरकार ने खारिज कर दिया है। यह जानकारी महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दी। उन्होंने बताया कि मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और संभाजीनगर जैसे महानगरों में अब माइक्रो ज़ोनिंग लागू की जाएगी। इससे प्रत्येक संपत्ति का मूल्य उस क्षेत्र की सुविधाओं के आधार पर तय होगा। विकास योजना (DP) और प्रादेशिक योजनाओं में बदलाव के अनुसार दरों को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है।
1500 वर्ग फुट तक के निर्माण होंगे वैध
राज्य सरकार ने अतिक्रमण के मुद्दे पर बड़ा निर्णय लेते हुए 1 जनवरी 2011 से पहले बने 1500 वर्ग फुट तक के आवासीय निर्माण को नियमित करने का फैसला लिया है। पहले यह सीमा 500 वर्ग फुट थी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति का महाराष्ट्र का निवासी होना और 2011 की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक होगा। इससे अधिक क्षेत्र के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।
जमीन माप प्रक्रिया सस्ती और तेज
भूमि अभिलेख विभाग द्वारा ‘वर्जन 2’ सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है, जिससे जमीन माप की प्रक्रिया सरल होगी। अब प्रति हिस्से के लिए मात्र 200 रुपये में माप संभव होगा और कुल खर्च लगभग 1000 रुपये तक सीमित रहेगा। सभी डेटा को आई-क्लाउड पर सुरक्षित रखा जाएगा और प्रक्रिया का समय भी कम होगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस : अधिकारों का विकेंद्रीकरण
सरकार ने प्रशासनिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए जिलाधिकारी को 10 लाख, संभागीय आयुक्त को 20 लाख और 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर करने का अधिकार दिया है। साथ ही राजस्व से जुड़े अर्ध-न्यायिक मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर और अधिकतम दो सुनवाई में करना अनिवार्य किया गया है।
पांदन रास्ते और जनगणना पर सख्ती
शेत मार्ग (पांदन रास्ते) अवरुद्ध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और संबंधित व्यक्ति की सरकारी योजनाओं की पात्रता 5 वर्षों के लिए निलंबित की जा सकती है। 2026 की नई जनगणना से विकास योजनाओं को सटीक दिशा मिलेगी।
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विपक्ष केवल बयानबाज़ी न करे, सबूत हो तो SIT को दे
* राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे का पलटवार
मुंबई :
विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि वे केवल जनता में भ्रम फैला रहे हैं। यदि उनके पास कोई ठोस सबूत है, तो उन्हें SIT को सौंपना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों पर राजनीति करने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि महाराष्ट्र पुलिस हर आरोपी तक पहुंचेगी।
सरकार गिराने के ‘दिवास्वप्न’ न देखें
सरकार गिराने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि महायुति सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है और ऐसे बयान केवल भ्रम फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं।
राहुल गांधी, ममता बनर्जी और संजय राउत पर निशाना
राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना की और कहा कि जनता अब ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती।
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भूकरमापकों को मिलेगा प्रमोशन और वेतनवृद्धि
* 10 हजार से अधिक पदों को मंजूरी
* ‘परिरक्षण भूमापक’ नया संवर्ग
* राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे की पहल
मुंबई:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में भूमि अभिलेख विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
इस निर्णय के तहत कुल 10,683 पदों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 9,638 नियमित और 1,045 संविदा पद शामिल हैं। इससे विभाग के कामकाज में तेजी आएगी।
वेतनश्रेणी में वृद्धि
भूकरमापकों की वेतनश्रेणी S-6 से बढ़ाकर S-8 करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
नई पदोन्नति संरचना
* ‘परिरक्षण भूमापक’ नियुक्ति का पहला स्तर होगा
* ‘परिरक्षण भूमापक (चयन श्रेणी)’ नया पद
* इसी संवर्ग से ‘शिरस्तेदार’ पद पर पदोन्नति संभव
सरकार ने सेवा नियमों में भी आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए हैं, जिससे कर्मचारियों को बेहतर करियर प्रगति के अवसर मिल सकें।
